सन 1994 में इस देश में एक कांड हुआ (wto में शामिल होना) उसके आगे पीछे की कहानी है यह। भारत में तब उद्योगों के हालात बहुत ज्यादा खराब थे। क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टियां कांग्रेस के साथ पूरे पॉवर में थी। मजदूर कानूनों और कांग्रेस के भ्रष्टाचार से सारे देश के कारखाने और manufacturing units बड़ी तादात में बंद हो चुकी थी .. यह काम 1960 से ही चल रहा था और कम्युनिस्ट मजदूर संगठनों द्वारा हिंसात्मक आंदोलन और उनके कानूनी पचड़े इतने ज्यादा थे कि कुछेक बड़े व्यापारियों को छोड़कर अधिकतर भारतीय व्यापारी भारत में काम बंदकर यहां से दूसरे देशों में अपना काम शुरू कर चुके थे… जैसे अफ्रीका, अमरीका, कनाडा आदि।
भारत के इन सभी मजदूर संगठनों को चाइना के लाल झंडे व ईसाई मिशनरियों के जरिए पैसा पहुंचाया जाता था.. ताकि भारत की जगह कारखाने रुस व चीन में लगाए जा सके। तात्कालिक भारतीय नेता इन बातों को जानते थे। 1980 में जब उन्हें यह बात समझ में आयी तब तक भारत में हालात बहुत खराब हो चुके थे। कम्युनिस्ट रूस व चीन के जासूसों की पकड़ भारतीय राजनीति पर बहुत ज्यादा हो चुकी थी… जो भी सरकार कुछ करने की कोशिश करती, उसे गिरा दिया जाता या समर्थन वापस ले लिया जाता। इस तरह इस दरम्यान सरकारें बार बार गिराई गई।
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गांधी परिवार के अलावा 13 और प्रधानमंत्री बनाए गए। पर किसी ने 1 वर्ष का कार्यकाल भी पूरा नहीं किया सिवाय लाल बहादुर शास्त्री जी के। जिन्होंने केवल 18 महीने शासन किया। मतलब 1.5 साल और अच्छे शासन का पुरस्कार में उन्हें रूस के ताशकंत में मौत दी गई। 1991 से 4 वर्ष के साथ नरसिंहराव ने यह क्रम तोड़ा तो उसका परिणाम उनके मृत शरीर व अमर आत्मा को सहना पड़ा। मोदी और वाजपयी जी को भी 6 साल मिले .. लेकिन जो भी कहो भारत, रूस और चीन जैसे कम्युनिस्ट देशों के हाथ की कठपुतली बना रहा।तो 1990 में ये हालत हो गए कि हमारे पास लोगों के लिए दवाई बाहर से आ रही, किसानों के लिए बीज-pestiside, गाडियां, सेना के लिए बंदूक की गोली, यहां तक कि सुई भी बाहर से बनकर आती।
इधर तेल और हथियार के व्यापार के कारण अमरीका महाशक्ति बन चुका था। उसका ही कंट्रोल अरब के तेल पर भी था और इसीलिए विश्व में उसने सोने के बदले होने वाले व्यापार को बंद कर विश्व व्यापार डॉलर में शुरू करवाने में सफलता प्राप्त कर ली थी। द्वितीय विश्वयुद्ध के बाद यूरोप का गोल्ड बैंक अमरीका में सुरक्षित समझ बनाया गया था यह भी प्रमुख कारण बना। और डॉलर के माध्यम से हो रहे लेन-देन के कारण अमरीका ने सभी देशों को प्रभाव में लेकर WTO का निर्माण किया (world Trade organisation)।और अब लगभग दुनिया के सभी देशों ने तय किया किया कि अंतरराष्ट्रीय व्यापार को लेकर होने वाले विवादों का निपटारा wto के नियमों के अधीन होगा। जो इसके नियम नहीं मानता व किसी नियम का उल्लघंन करते पाए जाने पर wto उस देश पर trading restrictions लगायेगा। जैसे duties को बढ़ाएगा और व्यापार पर प्रतिबंध- मतलब कोई भी देश ना उसे कोई भी सामान देगा, ना लेगा।The most important and first rule of WTO is MFN-most favoured nation.
इसमें वो कहते है कि आप किसी भी देश से discrimination नहीं कर सकते… बोले तो भेदभाव… कि अपने देश में इस देश को सामान बेचने दूंगा, इसको नहीं .. ऐसा नहीं कर सकते हो। ऐसा करते ही wto आपके सामान को दुनिया में बिकने ही नहीं देगा या बहुत महंगा कर देगा। ताकि कोई खरीद ही ना पाए।
फिर से पुरानी कहानी पर आते हैं.. जब हमारे अधिकतर बड़े उद्योग खत्म हो गए थे तो केवल छोटे उद्योग ही बचे थे। जैसे हैंडीक्राफ्ट्स, छपाई, एंटीक फर्नीचर आदि कला से जुड़े उद्योग। इन उत्पादों का उपयोग भारत में होता ही नहीं था, खपत थी ही नहीं। लोग सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान की दौड़ में थे और वो भी बहुत कम पैसे में। जबकि ये luxury आइटम थे। निर्माण में मजदूरी ही बहुत ज्यादा थी, जो वास्तव में दुनिया के लिए भी luxury ही थी। इनके ना मिलने से किसी का कोई भी कार्य रुक नहीं रहा था। पर दिखने में सुंदर। जिसके सामने आ जाए, वह व्यक्ति मोह में लेता ही था। यह सभी प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते थे और एक्सपोर्ट ड्यूटी से ही सरकार को धन की प्राप्ति थी। बाकी चीजों में मसाले, तेल जैसे कृषि आधारित वस्तुओं का सहारा था।
इस एक्सपोर्ट से प्राप्त हुए डॉलर (फौरन रिजर्व) से ही देश को चलाने के लिए पेट्रोल, डीजल हथियार, कृषि, डेयरी के व्यापार की वस्तुएं खरीदी जा सकती थी।अगर तब भारत wto के साथ नहीं जुड़ता और दुनिया से आवश्यकता की मूलभूत वस्तुएं ना मंगवाता तो उस सबसे बूरे समय में हथियारों, भोजन, नई तकनीक के अभाव में भारत ना जाने कितने अलग-अलग और छोटे-छोटे व कमजोर देशों में बंट जाता। एक तरह से हमारा देश ही नष्ट हो जाता। उस समय की काल-परिस्थिति के अनुसार wto से जुड़ना ठीक था। हमको आवश्यकताएं अधिक थी और सस्ता सामान भी आवश्यक था।पर आज परिस्थिति अलग है। हम आगे बढ़ सकते हैं। अगले 10 वर्ष में एक बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति बन सकते हैं। Wto के कारण अब मोदी जी यह तो कह नहीं सकते कि सीधे सीधे बॉयकॉट चाइना। लेकिन स्वदेशी का मन्त्र और उद्योगों के लिए हर छोटे-बड़े व्यापारी के लिए भारत का खजाना खोल देना उनकी मंशा समझा देता है। वे सीधे-सीधे चीन के बॉयकॉट का नारा तो दे नहीं सकते।
चीन भी हल्के में इसे जाने नहीं देगा। हमारा आत्मनिर्भर हो जाना ही उसके लिए सबसे बड़ा नुकसान है। पैसे और काम की कमी से चीन में आंदोलन जोर पकड़ सकते हैं, चीन में सत्ता पलट या रूस जैसे टुकड़े हो सकते हैं। चीन यह बात अच्छे से जानता है और इसीलिए वो फिर से भारत के मजदूरों को कम्युनिस्टों के जरिए भड़का कर और उकसे हुए जिहादियों को पैसा-हथियार देकर भारत को अस्थिर कर सकता है।वह युद्ध में जाने को पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान को दवाई और मेडिकल सप्लाई देकर भारत पर आतंकवादी हमला या युद्ध शुरू करना चाहता है। फिर पाकिस्तान के नाम पर वो युद्ध में कूदेगा। ताकि दुनिया की जो कंपनियां भारत में चीन छोड़कर आ रही है, वो युद्ध और दंगे देख कर ना आए। दंगों की टेस्टिंग उसने बंगाल से शुरू कर दी है।
उसने भारत पर मजबूत आक्रमण करने के लिए कुछ दिनों में ही गतिविधियां तेज की हैं। मालदीव के पास एक कृत्रिम आइलैंड बनाया है, श्रीलंका के पोर्ट पर लड़ाकू विमान उतरे हैं, नेपाल के एवरेस्ट पर उसकी सेना ने कब्जा कर लिया है। वहां से लद्दाख केवल 80 किलोमीटर है। नॉर्थ ईस्ट की सारी सीमा पर भारतीय सैनिकों से गुत्थम गुत्था लड़ाई की है, पाकिस्तान-बांग्लादेश में वो पहले से है। वो छह दिशा से युद्ध को तैयार है।और आपको उसी चीन का रेवेन्यू tick tok से बढ़ाना है, उनके सामान खरीद के बढ़ाना है- आपकी मर्ज़ी। पर अब भी आप नहीं समझते हैं तो मेरी नजर में आप जाने-अनजाने अपनी ही मातृभूमि, अपने स्वदेश के प्रति एक अक्षम्य अपराध के भागी होंगे। जिसका प्रायश्चित स्वयं देवताओं के पास भी नहीं है।