राजग की सरकार आने के बाद से उद्यमियों को राहत मिली है। हमारी सरकार उद्यमशीलता को लगातार बढ़ावा देने पर फोकस कर रही है। सरकार बेहतरीन तकनीक पर आधारित ढांचा मुहैया कराने के लिए औद्योगिक गलियारों और स्मार्ट सिटीज़ के साथ ही हाई-स्पीड कम्युनिकेशन और एकीकृत लॉजिस्टिक व्यवस्था ख़ास तौर पर विकसित करना चाहती है।
‘मेक इन इंडिया’ ने विनिर्माण, इंफ्रास्ट्रक्चर व सेवा गतिविधियों में 25 क्षेत्रों को चिन्हित किया है और उनकी जानकारी संबंधित पक्षों को दी जा रही है। ‘मेक इन इंडिया’ का मकसद उद्योगों के साथ सरकार के प्रति एक आमजन की भावना में भी सकारात्मक बदलाव लाना है। यानि स्पष्ट तौर पर जानें तो सरकार का दृष्टिकोण एक सुविधा प्रदान करने वाले के तौर पर बनाना। सरकार उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए एक तीन आयामी रणनीति को अपना रही है। ये 3C मॉडल है, जो इन पर काम करेगा: कम्पलाईएंसेज़, कैपिटल और कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट।
बता दें कि भारत में करीब 5.8 करोड़ गैर-कॉर्पोरेट उद्यमी 12.8 करोड़ नौकरियां देते हैं। इनमें 60% ग्रामीण इलाकों में हैं। 40% से अधिक के मालिक पिछड़े वर्गों व 15% के मालिक अनुसूचित जाति और जनजाति से हैं, लेकिन उनके वित्तपोषण में बैंकों के कर्ज की हिस्सेदारी मामूली सी है। ज्यादातर को कभी बैंक से कोई कर्ज नहीं मिला। दूसरे शब्दों में, अर्थव्यवस्था के सर्वाधिक रोजगार देने वाले क्षेत्र को सबसे कम कर्ज मिला। इस परिदृश्य को बदलने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और मुद्रा बैंक की शुरुआत की।
छोटे उद्यमियों को कुछ गिरवी रखे बिना सस्ता कर्ज उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई, जिन्हें आमतौर पर अत्यधिक ब्याज दरों का भुगतान करना पड़ता था। इसकी शुरुआत के थोड़े ही समय में करीब 65,000 करोड़ रुपये के 1.18 करोड़ ऋणों को मंजूरी दी गई। 50,000 रुपये से कम धनराशि का कर्ज पाने वाले लोगों की संख्या में अप्रैल-सितंबर 2015 के दौरान पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 555% की बढ़ोतरी दर्ज की गई।
बेहतर कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट को हासिल करने के लिए, आर्बिट्रेशन कानून को बदला गया है, ताकि आर्बिट्रेशन को सस्ता और तेज बनाया जा सके। कानून अब मुकदमों को सुलझाने के लिए समयसीमा तय करेगा और ट्रब्यूनल्स को फैसले लागू करने में सक्षम बनाएगा। सरकार एक आधुनिक बैंक्रप्सी कोड भी लाई है, जो मौजूदा कारोबार को आसान बनाएगा।