बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराकर शिक्षा से जोड़ने के लिए उत्तराखण्ड पुलिस द्वारा विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर जनपद देहरादून में दिनांक 01 मई, 2019 से चलाया जा रहा है ’’ऑपरेशन मुक्ति’’। अभियान की तैयारी के सम्बन्ध में पुलिस मुख्यालय स्थित सभागार में पुलिस अधिकारियों, सम्बन्धित विभागों एवं स्वयंसेवी संस्थाओं की एक गोष्ठी आयोजित की गयी थी।
प्रदेश में बच्चों को भिक्षावृत्ति से मुक्त कराकर मुख्यधारा से जोड़ने के लिए ’’ऑपरेशन मुक्ति’’ अभियान चलाया । सर्वप्रथम जनपद देहरादून शहर को बाल भिक्षावृत्ति से मुक्त कराने के लिए दिनांक 01 मई, 2019 से 30 जून, 2019 (02 माह) तक विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर ‘‘भिक्षा नहीं, शिक्षा दो‘‘ की टैग लाईन के साथ ’’ऑपरेशन मुक्ति’’ अभियान चलाया , जिसमें उत्तराखण्ड पुलिस की एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट हरिद्वार, कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल), उत्तरकाशी, हल्द्वानी (नैनीताल), बनबसा (चम्पावत), पिथौरागढ़ व विकासनगर (देहरादून) की 04 टीमों द्वारा सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर कार्य किया। अभियान का उद्देश् बच्चों द्वारा की जा रही भिक्षावृत्ति की रोकथाम करना, जनता को भिक्षा न दिये जाने के सम्बन्ध में जागरूक करना, भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को मुख्यधारा में जोड़ना है। क्षेत्राधिकारी नगर, देहरादून अभियान के नोडल अधिकारी रहेे। अभियान की समीक्षा क्षेत्राधिकारी नगर, देहरादून द्वारा प्रत्येक दिवस, पुलिस अधीक्षक, नगर द्वारा साप्ताहिक एवं पुलिस मुख्यालय, उत्तराखण्ड द्वारा प्रत्येक दिवस की जाएगी ऐसा निर्देश पारित हुआ।
’’ऑपरेशन मुक्ति’’ तीन चरणों में सम्पादित किया गया। प्रथम चरण के अन्तर्गत एण्टी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट्स व विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों व उनके परिजनों का विवरण तैयार किया।द्वितीय चरण में देहरादून के समस्त स्कूल, काॅलेजों, सार्वजनिक स्थानों, महत्वपूर्ण चैराहों, सिनेमाघरों, बस व रेलवे स्टेशनों, धार्मिक स्थलों आदि महत्वपूर्ण स्थानों, पर बच्चों को भिक्षा न दिये जाने के सम्बन्ध में जागरूकता अभियान चलाया गया। साथ ही भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों के परिजनों को भिक्षावृत्ति न करने व कौशल विकास के सम्बन्ध में जागरूक किया गया।तृतीय चरण के अन्तर्गत भिक्षावृत्ति में लिप्त बच्चों को भिक्षावृत्ति से हटाकर उनके परिजनों के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत करने की कार्यवाही तथा किसी भी प्रकार का संदेह होने पर डी0एन0ए0 टेस्ट की कार्यवाही की गयी।
यह कार्य उत्तराखंड सरकार के सराहनीय कार्यो में से एक है।जिसे वहां की विकास से जोडकर देखा जा रहा है।आने वाले समय में उत्तराखंड में लोग स्वालंबी बने और भीख न मांगे इस दिशा में यह कदम काफी काम आयेगा।